अब कार्रवाही का वक्त : संपादकीय :: राष्ट्रीय सहारा

यदि भारत में टिक कर काम–धंधा करना है तो ट्विटर सहित सारे सोशल मीडि़या प्लेटफार्म्स को भारत सरकार के बनाए नियम और कायदों पर चलना ही होगा। क्योंकि भारत जितना बड़़ा यूजर बेस और अरबों का व्यवसाय दांव पर लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू़ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एकाउंट से वेरिफाइड़ ब्लू टिक टैग हटाकर जो भूल की थी उसे उसने विवाद खड़ा होते ही चंद घटों में तुरंत सुधार लिया‚ लेकिन सोशल मीडि़या को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कायदों को लेकर चल रही तनातनी के बीच ट्विटर का यह व्यवहार खलने वाला है। हालांकि ट्विटर की सफाई भी गौर करने लायक है कि यदि एकाउंट अधूरा है या छह महीने से नि्क्रिरय है तो किसी भी एकाउंट से नियमों के तहत ब्लू टिक अपने आप हट जाता है। एकाउंट को सक्रिय रखने के लिए छह महीने में कम से कम एक बार इसे लॉग इन करना जरूरी है। ऐसा न होने पर इसे नि्क्रिरय मान लिया जाता है। यदि इस तर्क को यह सोचकर सही मान भी लिया जाए कि ऑटोमेटेड़ कार्यों में ऐसा होना संभव है‚ लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसा बाकी सारे एकाउंट के साथ क्यों नहीं किया जाता। अनेक विदेशी सेलेब्रिटीज के एकाउंट लंबे समय से नि्क्रिरय पड़े हैं‚ उनमें से किसी का ब्लू टिक नहीं हटा है। भारत में ट्विटर ने जो किया वो बढ़ती सख्ती के बीच जानबूझकर चिढ़ाने वाली कार्रवाई लगता है। नये नियमों के अनुपालन को लेकर ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है। उसे यह बात सख्ती के साथ कही गई है कि अगर उसने नये नियमों का अनुपालन नहीं किया तो उसे आईटी कानून की धारा 79 के तहत मिलने वाले संरक्षण को गंवा सकती है। भारत सरकार का तुरंत सख्त कार्रवाई करने के बजाए सिर्फ चेतावनी पर चेतावनी भर देना भी इस बात का संकेत देता है कि किसी हद तक वह ट्विटर की जरूरत महसूस करती है। अन्यथा तुर्की और नाइजीरिया की तरह ट्विटर पर प्रतिबंध लगाकर कड़ा सबक सिखा सकती थी। देश में ट्विटर जैसे ही एक अन्य प्लेटफार्म ‘कू’ को प्रोमोट करने का ट्विटर पर फर्क न पड़ना और उपराष्ट्रपति तथा संघ प्रमुख के एकाउंट से ब्लू टिक के हटाने पर देश में मचा बवाल; यह दोनों स्थितियां ट्विटर की ठिटाई को बढ़ाने वाली हैं और लगता है कि अब इस पर कार्रवाई का सही वक्त आ गया है। सरकार का थोड़ी सी भी नरम रवैया पूरे देश पर भारी पड़ सकता है।