टोल टैक्स नियम:अब 10 सेकंड में होगी टोल वसूली,100 मीटर से लंबी कतार होने पर टैक्स माफ

नई दिल्ली: टोल प्लाजा पर टोल टैक्स चुकाने के बाद भी लंबी कतारों की शिकायत करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा की हर टोल लेन पर 10 सेकंड के भीतर टोल टैक्स लिए जाने के लिए नए मानदंड तय कर दिए हैं। सरकार के नए मानके के मुताबिक यह टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन लगती है तो उन वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस नई पहल को लागू करने के लिए टोल प्लाजा से 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर एक पीली पट्टी का निशान लगाया जाएगा। जब तक इस पीले निशान तक गाड़ियों की लाइन लगी रहेगी, तब तक सभी गाड़ियां बिना टोल टैक्स का भुगतान किए टोल बैरियर पार करते रहेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के महाप्रबंधक संजय कुमार पटेल ने टोल प्लाजा प्रबंधन नीति दिशानिर्देश 2021 जारी कर दिए हैं। एनएचएआई में एक उच्चपदासीन अधिकारी ने कहा कि देशभर के सभी 570 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन सिस्टम लगा दिए गए हैं। फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा की सभी टोल लेन पर टोल टैक्स ऑनलाइन वसूला जा रहा है। बावजूद इसके उन्हें यात्रियों की शिकायतें मिल रही हैं कि टोल प्लाजा पर जाम और वाहनों की लंबी कतार लगती हैं। जिसके बाद सरकार ने नए बनाए जा रहे या प्रस्तावित टोल प्लाजा में नए मानकों और नियम को लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के दूसरे चरण के हिस्से के तौर पर इस समय काम कर रहे टोल प्लाजा की टोल लेन में बदलाव के बाद, इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा में 10 सेकंड में गाड़ियों से टोल टैक्स वसूले जाने के लिए नए मानक बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नए टोल प्लाजा का डिजाइन कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि उनमें एक टोल लेन में एक घंटे में करीब 400 वाहन गुजर सकेंगे। लेकिन इन टोल प्लाजा के निर्माण के लिए ज्यादा भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर गुजरने वाले वाहनों की संख्या के हिसाब से टोल लेन की संख्या 6 से लेकर 12 लेन तक हो सकती है।

टोल प्लाजा पर जाम की समस्या नहीं होगी

सरकार के इस निर्णय से टोल प्लाजा पर जाम समस्या खत्म हो सकेगी। इसका फायदा यह होगा कि टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों की औसत स्पीड 30 से 40 फीसदी तक बढ़ जाएगी और वायु प्रदूषण में भी खासी कमी आएगी। बता दें कि फास्टैग को अनिवार्य किए जाने और इसके जरिए ऑनलाइन टोल टैक्स वसूली से सरकार का राजस्व सालाना 10,300 करोड़ तक बढ़ गया है। इससे पहले टोल प्लाजा चलाने वाले ठेकेदार इस रकम को डकार जाते थे।