मध्य प्रदेश: सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफ़ा,ट्रांसफर से हटा बैन, कोरोना से गंभीर पीड़ित करा सकेंगे ट्रांसफर

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन (transfer ban removed) को हटाया जा रहा है. सरकार के इस फैसले के बाद हजारों परिवारों में खुशी का माहौल है. ये फैसला पहले बजट सत्र (budget session) के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था. उस समय कहा गया था कि 1 से 31 मई बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रस्तावित नीति को लंबित कर दिया गया था.

 

अब जो प्रस्तावित नई पॉलिसी आई है उसके तहत कोरोना से गंभीर बीमार हुए सरकारी कर्मी को तबादले में प्राथमिकता मिलेगी. अगर उसका रूटीन प्रोसेस के तहत कहीं ट्रांसफऱ हो भी रहा होगा तो उसे कोरोना (Covid 19) के आधार पर उनका ट्रांसफर रोक भी दिया जाएगा.अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपर हार्ट सर्जरी जैसी बीमारी से झूझ रहे कर्मचारियों को नियमित जांच करानेके लिए मिलती है.

पहली बार हट रहा है ट्रांसफर से बैन

सूत्रों की माने तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ( cm shivraj singh chahuhan) के चौथे कार्यकाल में ट्रांसफर से बैन पहली बार हट रहा है. इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई 2019 तक एक महीने ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए पॉलिसी लागू की थी. पॉलिसी का समय खत्म होने के बाद ट्रांसफर के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय के लिए भेजा जाता था. बैन हटने के दौरान ट्रांसफर के लिए राज्य शासन पॉलिसी लागू करता है.

 

बता दें कि मंत्रियों और विधायकों के पास ट्रांसफर के सैकड़ों आवेदन आए हुए हैं. इतना ही नहीं ट्रांसफर पर बैन होने के कारण मंत्रियों की सिफारिश के पत्र और नोटशीट मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर से बैन हटाने का ऐलान किया है.

2 साल में दूसरा ट्रांसफर करने के सिर्फ सीएम को

अब जिलों के प्रभारी मंत्री सीधा किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं कर सकेंगे. मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही उनका तबादला होगा. जिन अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच हुए हैं ये बात उनते ऊपर खासतौर पर लागू होती है वहीं कोई भी क्लास वन अधिकारी तबादले के खिलाफ सीधा मुख्यमंत्री तक अपील कर सकता है.