यूक्रेन में Bitcoin को मिली मान्यता, संसद में पास हुआ कानून

यूक्रेन (Ukraine) की संसद ने एक कानून पारित किया, जो देश में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बिटकॉइन (Bitcoin) को लीगल और रेगुलेट करता है। इससे साफ हो गया है कि यूक्रेन ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। ये बिल 2020 में तैयार किया गया था और यूक्रेनी संसद में कुल 276 सांसदों ने इसका समर्थन किया, जबकि छह सांसद इसके खिलाफ थे।

 

ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के पीछे मुख्य उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी पर अपना नजरिया साफ करने और बिटकॉइन के खरीदारों की सुरक्षा करना है, क्योंकि अब से पहले देश में बिटकॉइन न ही कानूनी था और न ही गैर-कानूनी।

 

कीव पोस्ट के अनुसार, भले ही ये अवैध नहीं था, लेकिन यूक्रेनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को एक घोटाले के रूप में माना, जिसके चलते कई बिटकॉइन बिजनेस पर छापे भी मारे गए।

 

अब जब ये बिल पारित हो गया है, तो अदालतें अब व्यक्तियों और बिजनेस की रक्षा कर सकती हैं, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर देश के भीतर बिटकॉइन बिजनेस चलाने की अनुमति देता है। हालांकि, कानून में कुछ दिशानिर्देश भी तय किए गए हैं कि कैसे यूक्रेन भविष्य में बिटकॉइन को और ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश कर सकता है।

 

ये बिल नागरिकों को एक्सचेंजों पर बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और ट्रेड करने की “अनुमति” देता है। बिल वॉलेट और प्राइवेट की के बारे में भी साफ करता है।

 

कीव पोस्ट से बात करने वाले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रवक्ता मंत्रालय के अनुसार, संसद से बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए आधिकारिक तौर पर “ओपन मार्केट” के लिए साल के अंत से पहले अपने टैक्स और सिविल कोड्स को पारित करने और बदलाव करने की उम्मीद है।

 

यहां ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि भले ही बिटकॉइन अब यूक्रेन में कानूनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में BTC लीगल टेंडर है। भविष्य में ऐसा होने के लिए एक दूसरे कानून की जरूरत होगी।

 

यूक्रेन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए कुछ बुनियादी नियम तय करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। इसी हफ्ते, अल साल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने और इसे अपनी बैलेंस शीट पर रखने वाला पहला देश बन गया।

 

दो हफ्ते पहले क्यूबा ने “सामाजिक आर्थिक हित के कारणों” का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी को लीगल और रेगुलेट करने के लिए एक कानून पारित किया था। ये ऐसा देश है, जहां एक सख्त रूढ़िवादी सरकार है और जो अभी भी पारंपरिक मार्क्सवादी तरीकों से चलती है।