सीएम हेल्पलाइन में अब व्हाट्स एप के ज़रिए भी शिकायत दर्ज करा सकते है अपनी शिकायत
मध्य प्रदेश के वाशिंदे अब सीएम हेल्पलाइन में व्हाट्स एप के ज़रिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. व्हाट्स एप की लोकप्रियता और आसान उपलब्धता के कारण सरकार ने ये फैसला किया है. सीएम हेल्पलाइन में 181 के अलावा अब शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है. लोग अब अपनी शिकायतें व्हॉटसएप नंबर 7552555582 पर भी दर्ज करवा सकते हैं.
गुरुवार को हुई समाधान ऑनलाइन की बैठक में सीएम ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किए. मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में सी.एम. हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र एक ही दिन में दिए जाने की सुविधा प्रदान करने वाला एमपी, देश का पहला राज्य है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन के लिए जनता को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ दिया जाएगा. यदि इसमें देर होती है तो इसके लिए दोषी अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने साफ कहा कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को समय पर पैसा दिया जाए.
अधिकारी, कर्मचारी हुए सस्पेंड
मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं पर अमल की समीक्षा की. इसमें शिवपुरी से एक हितग्राही दामोदर प्रसाद की शिकायत मिली कि उसे किसी सरकारी योजना की किश्त देने में देर की जा रही है.इस पर सीएम ने तत्कालीन सी.एम.ओ. और लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए. इसी तरह मंडला जिले के आवेदक देवेन्द्र ने बताया कि उसकी बहन 2018 से लापता है.मुख्यमंत्री ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत उसे ढूंढने और दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए. दतिया में छात्र श्रद्धा ने बताया कि उसे गांव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है. इस पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के प्राचार्य के निलंबन को निलंबित करने का निर्देश दिया. रायसेन जिले के जय सिंह बंजारा ने बताया कि बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें सहायता मिलने में बहुत विलंब हुआ.अब उन्हें सहायता मिल गई है. मुख्यमंत्री ने काम में देरी के लिए संबंधित पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए. रीवा जिले के किसान भगवत सिंह ने बताया कि उन्हें बाणसागर परियोजना में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलने में देरी हुई है. कलेक्टर ने बताया कि लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण करते हुए 194 किसानों को मुआवजा दिला दिया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने विलंब के संबंध में संबंधित एस.डी.एम. से कारण पूछने के निर्देश दिए.