नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया। उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया।
साथ ही ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिये वित्त मंत्री ने इस संपत्ति की श्रेणी में एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया।
लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों में उपहार पर कर लगेगा।
संसद में बजट पारित होने के बाद कर प्रस्ताव एक अप्रैल से अमल में आएगा।
उद्योग की मांग को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा।
विशेषज्ञों ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से प्राप्त आय पर 30 प्रतिशत कर लगाना ‘लॉटरी’, ‘गेम शो’ से जीती गयी राशि पर लगाये जाने वाले कर की दर के बराबर है।
नांगिया एंडरसन इंडिया के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि सरकार स्थिर और भरोसेमंद कर व्यवस्था की बात पर कायम है और ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण को कर के दायरे में लाया गया है।
रणदीप सुरजेवाला ने वित्त मंत्री से पूछे 3 सवाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया. बजट में निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल करेंसी (Virtual assets) से कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या अब देश में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) अब लीगल है?
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या अब देश में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल बना दिया गया है. रणदीप सुरजेवाला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वर्चुअल करेंसी पर टैक्स के ऐलान के बाद केंद्र सरकार से तीन सवाल पूछे.
1- क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन और रेगुलेटर के बारे में क्या?
2- क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के रेगुलेशन के बारे में क्या?
3- निवेशक की सुरक्षा के बारे में क्या?